Folketinget har igennem de sidste mange år flyttet flere og flere penge fra hovedstadsområdet til resten af landet som led i udligningssystemet. Beløbet er fordoblet siden 2007 og er i 2019 oppe på 14 mia.kr. Og det er på trods af at, en familie i hovedstadsområdet, hvor far er håndværker og mor er sygeplejerske, årligt har 74.000 kr. mindre til rådighed end en tilsvarende familie i Nordjylland.
Vallensbæk er sammen med 31 andre hovedstadskommuner med i samarbejdet "Stop Forskelsbehandlingen Nu", der arbejder for et mere fair udligningssystem.
Udligningssystemet er til for at udligne kommunale forskelle og økonomiske muligheder – det vil vi som kommuner i hovedstadsområdet gerne bidrage til. Men vi kan ikke lukke øjnene for, at Folketinget igennem de sidste mange år har flyttet flere og flere penge fra hovedstadsområdet til resten af landet.
En ny udligningsreform bør fastholde en hovedstadsudligning og flytte væsentlig færre penge fra hovedstadsområdet til resten af landet. Derudover bør der tages højde for borgernes private rådighedsbeløb.